विभिन्न राजनीतिक सङ्क्रमण र चुनौतीको सामना गर्दै तीन वटै तह (स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घ) को निर्वाचन सम्पन्न भएका छन्। तीनै तहका सरकार र विधायकी संरचनाहरू आफ्ना जिम्मेवारी अनुसारको काममा सकृय छन् भने संविधान कार्यान्वयनका लागि जरुरी ऐन तथा कानुनहरू संसद्ले क्रमशः निर्माण गर्दैछ। यसलाई नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनको दिशातर्फ बढेको सुखद सङ्केत मान्नु पर्छ। राज्यले आफ्ना कार्यकारी, विधायकी र न्यायिक अधिकारको पूर्ण अभ्यास सुरुवात गर्नु लोकतान्त्रिक प्रणालीको सफलतातर्फको यात्रा प्रारम्भ भएको मान्न सकिन्छ। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम सङ्घीय संसद्, प्रदेश सभा र स्थानीय सभाले आफ्नो संवैधानिक क्षेत्राधिकारमा आधारित भएर कानुन निर्माण गर्ने र कार्यपालिकाले त्यसको कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ।
नीतिगत र कानुन सङ्क्रमणको वर्तमान अवस्थामा, ऐन, नीति तथा नियमावली निर्माण कार्यमा सरकारले तीब्र पहलकदमी लिनु आवश्यक छ। मौलिक हकहरूको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक कानुनी संरचना निर्माणमा सरकारको अग्रसरता सराहना योग्य हुँदा हुँदै पनि समयको सीमितताका कारण कानुनमा सरोकारवाला राय सुझाब लिन छुटाउने प्रक्रियाले त्रुटिहरू भेटिने र अपनत्व अनुभूति कम हुन जान्छ। कानुन निर्माणका लागि जरुरी प्रयत्नहरू गर्ने भन्दा कार्यकारी निर्णयबाट शासन गर्ने चाहनाले लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक मर्ममाथि न्याय हुन नसक्ने तथ्यलाई समेत ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ।
नयाँ संविधान जारी भएपश्चात समाजका हरेक तप्का र राज्यका हरेक निकायहरूले आफूलाई पुनःपरिभाषित गर्नुपरेको छ। राज्य पुनर्संरचना पश्चात राज्यका अङ्गहरूको कानुनी र संवैधानिक अधिकारमा बदलाव देखिँदै आएको छ। यस्तो परिस्थितिमा नागरिक सङ्गठनसँग राज्य र नागरिकका अपेक्षाहरू बदलिएको छ। तर, आधारभूतरूपमा नागरिक सङ्गठनको आवश्यकता पर्छ भन्नेमा भने बदलाब आएको छैन।
नेपाल सरकारले मस्यौदाकोरूपमा अघि बढाएको तत्कालीन समाज कल्याण तथा विकास ऐन २०७३, प्रस्तावित सदाचार नीति र गृह–मन्त्रालयको संस्था दर्ता, नवीकरण र नियमनसँग सम्बद्ध जेठ २५ को सर्कुलर समेतलाई मध्यनजर गर्दा नीति निर्माण तहमा नागरिक सङ्गठनप्रतिको विद्यमान दृष्टिकोण बुझ्न सजिलो भएको छ। कानुनी शासन र लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता र त्यसप्रतिको हाम्रो विश्वास अदलबदल भएको छैन। तर, नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ धारा १७ को उपधारा २ नागरिकको स्वतन्त्रता अन्तर्गत खण्ड ‘घ’ मा उल्लेखित सङ्घ–संस्था खोल्ने स्वतन्त्रतालाई अब निर्माण गरिने कानुनले जटिल बनाउनेसक्ने खतराप्रति खबरदारी आवश्यक भएको महसुस गरिएको छ।
नेपालको संविधानमा स्पस्ट परिभाषित व्यवस्था र भावनालाई प्रतिकुल हुने नीति, कानुन तथा नियमावली निर्माण गरि नागरिकको सङ्गठित हुन पाउने आधारभूत अधिकार प्रतिकुल जारी गरिने नीति तथा कानुनले संविधानकै बर्खिलाप गरेको ठहरिने छ। नागरिक सङ्गठनलाई नियमन वा व्यवस्थित गर्न संविधानले कानुनको कल्पना गरेको छ। नागरिक सङ्गठनहरूले कानुन निर्माणमा चासो व्यक्त गर्दै विभिन्न समयमा छलफल तथा पहलकदमी पनि गरेकै छन्। तर कानुन निर्माण गर्दा संविधान को धारा १७ को उपधारा २ अन्तर्गत ४ को व्यवस्था ‘त्यस्तो अधिकारलाई कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा खलल पर्ने, राष्ट्रकाविरुद्ध जासुसी गर्ने, राष्ट्रिय गोपनीयता भङ्ग गर्ने वा नेपालको सुरक्षामा आँच पुर्याउने गरी कुनै विदेशी राज्य, सङ्गठन वा प्रतिनिधिलाई सहयोग गर्ने, राज्यद्रोह गर्ने वा सङ्घीय इकाइबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने वा जातीय वा साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात, जाति, धर्म र सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने वा हिंसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन’ लाई समेत ध्यान दिनु पर्छ। संविधानले विशिष्टिकृत गरेका रणनीतिक सरोकारहरू बाहेक निजात्मक, समूहगत वा अन्य खाले प्रतिशोध, बुझाइ र चाहनाको कारण नागरिक सङ्गठनको दायरा र क्रियाशीलतामाथि अंकुश लगाउने खालका कानुनी र नीतिगत व्यवस्था तथा संरचनाहरू असंवैधानिक हुनेछन्।
उल्लेखित परिस्थिति र समयको चापलाई मध्यनजर गर्दै, नेपालको सङ्घीय संसद्ले नागरिक सङ्गठनहरूको दर्ता, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापनको लागि कानुन निर्माण र अद्यावधिक गरि व्याप्त अन्यौलको अन्त्य गरोस्।
नागरिकहरूको स्वतन्त्र चाहनाबमोजिम कानुन र संविधानले बर्जित गरेका विषयभन्दा बाहेकका नागरिक सरोकार र कार्य गर्न नियमबमोजिम दर्ता भएका सङ्घ, संस्था वा अनौपचारिक अभियान, दवाव समूह वा विषयगत विज्ञहरूको आवद्धतालाई नागरिक सङ्गठनको रुपमा बुझिन्छ। नागरिक सङ्गठनहरू संस्थागत स्वरूप र अनौपचारिक संरचाना दुवैरूपमा कार्य गर्दछन्। नागरिक आवाजका प्रतिनिधिका रुपमा नागरिक सङ्गठनहरूले राज्य
(सरकार तथा शासनका औपचारिक संरचना) र बजारको भन्दा अलग्गै पहिचान बोकेका हुन्छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार नागरिक समाजले नागरिक सङ्गठन र गैरसरकारी संस्थाहरूलाई बुझाउँछ जसले सरकार र बजार भन्दा पृथक रहेर कार्य गर्दछन। त्यसैगरि Center for Strategic & International Studies (CIVICUS) २०११ लाई उल्लेख गर्दै प्रस्तुत गरेअनुसार नागरिक समाज भन्नाले व्यक्ति, समूह, सङ्गठन वा संस्थाले कुनै साझा उद्देश्यमा काम गर्नको लागि तयार गरिएको संरचनालाई जनाउँछ जुन परिवार, राज्य र बजारको आधारभूत प्रवृत्ति भन्दा पृथक रहन्छ। सङ्क्षेपमा भन्नु पर्दा नागरिक समाज (सङ्गठन) राज्यको औपचारिक संरचना भन्दा अलग साथै बजारको प्रभाव वा विशेषताबाट मुक्त रहन्छ।
नेपालमा औपचारिकरूपमा दर्ता भएका नागरिक सङ्गठनहरू (जो गैरसरकारी संस्थाका रूपमा संस्था दर्ता ऐन २०३४ बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका छन्) र अनौपचारिक समूह वा सामुदायिक र वर्गीय सङ्गठनकारूपमा कार्यरत छन्। विशेषगरि नागरिक सङ्गठनहरूले नागरिक आवाजको रूपमा नीतिगत पैरवी, अभ्यास र शासन प्रशासन सुधारका लागि अभियान, कुरीति र अव्यवस्था परिवर्तन गर्न सकृय कार्यक्रम र राष्ट्रको विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोगीको भूमिका खेलेका छन्। नेपालमा नागरिक सङ्गठनको मूल प्रवृत्ति विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न राज्यको सहयोगी र नागरिक अधिकार तथा लोकतान्त्रिक मूल्यको संवैधानिक, कानुनी, नीतिगत व्यवस्था र त्यसको कार्यान्वयनको सुनिश्चितताका पक्षमा पैरवी गरेका छन्। नेपालभित्र दर्ता भएका गैससको सङ्ख्या लगभग आधा लाख उल्लेख गर्ने गरिए पनि क्रियाशील गैससहरूको संख्या यकिन छैन। गैसस बाहेक पनि निकै ठूलो सङ्ख्यामा सामुदायिक र वर्गीय सङ्गठनहरू पनि क्रियाशील रहेका छन्।
संस्था दर्ता ऐन २०३४ र समाज कल्याण ऐन २०४९ ले नागरिक सङ्गठनको संगठित हुने र त्यसलाई नियमन गर्ने कार्यको मूल नीतिगत आधारका रूपमा कार्यनिर्देश गरिरहेको वर्तमान सन्दर्भमा राज्यका निकायहरूबाट विभिन्न समयमा भोग्नुपरेका कार्यगत जटिलता, द्विविधा र अस्पष्टतालाई समेत ध्यान दिनु जरुरी छ। नेपालको संविधानको मान्यता अनुसार नागरिक सङ्घ सङ्गठनहरूलाई आफ्ना कार्य गर्न उपयुक्त वातावरण र व्यवस्थित नियमन संरचना तयार होस् आजको आवश्यकता हो। व्यवस्थित नियामक निकाय र नेपालको संविधानको मान्यता बमोजिमको कानुन, नीति निर्माण हुनसके मात्र नेपाली नागरिक सङ्गठनहरूको कार्यगत स्वतन्त्रता र क्षमता अभिबृद्धि हुनेछ। उत्तरदायी र जवाफदेही राज्य संयन्त्रले मात्र समृद्ध समाज निर्माण गर्न सक्छ। जवाफदेही राज्यका लागि सचेत नागरिक सङ्गठन आजको आवश्यकता हो।
– इन्सेक अनलाइनबाट
