नागरिकका अधिकार प्रति पर्वतका नागरिक सञ्जाल सम्बद्ध संस्थाको चासो

पर्वत, १४ असार
पर्वतका स्थानीय तहहरुमा देखिएको विवादप्रति नागरिक समाज सञ्जाल पर्वत सहित जिल्लाका क्रियाशिल १४ वटा विभिन्न संघ संस्थाले जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष बिष्णुराम वि.कको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
‘गाउँ गाउँमा सिंहदरवार, घरघरमा सरकार’ भन्ने नारालाई आत्मसाथ गदै बनेको संघीय संरचनाबाट स्थापीत भएका स्थानीय तहहरुले समयमै बजेट ल्याउन नसकेको कारण स्थानीय नागरिकहरुको आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकार हनन् भएको अंकलन गरेको भन्दै जिल्लामा क्रियाशील नागरिक संगठनहरुले जिल्ला समन्वय समिति पर्वतको ध्यानाकर्षण गराएको नागरिक समाज सञ्जाल पर्वत अध्यक्ष माधव पौडेलले बताउनु भयो ।
पर्वतका सात स्थानीय तह मध्ये ४ वटा स्थानीय तहले सहज ढंगवाट बजेट सार्वजानिक गरे पनि कुश्मा नगरपालिका, फलेवास नगरपालिका र जलजला गाउँपालिकाले समयावधि भित्र बजेट सार्वजानिक गर्न सकेका छैनन् ।
असार १० गतेभित्रै सबै स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने र असार मसान्तसम्म बजेट पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । समयमै बजेट सार्वजानिक नहुँदा अनुदानका लागि करोडौँ रुपैयाँ कटौती हुने प्रावधान छ ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै जिल्ला समन्वय समिति पर्वतका प्रमुख बिष्णुराम विकले ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेखित विषयमा आफु गम्भीर भएको र बजेटका लागि पहल गर्ने बताउनु भयो ।
त्यस्तै नागरिक समाज सञ्जाल पर्वतले मध्यपहाडी लोकमार्गको पोखरा-बागलुङ सडक खण्ड अवरुद्ध हुँदा यात्रुहरु समस्यामा परेको भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद अधिकारीको पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
एक सातादेखि मध्येपहाडी लोकमार्गको पोखरा-बागलुङ सडक खण्ड स्थित कास्की जिल्लाको अन्नपुणर् गाउँपालिका अन्तर्गत पाउँदुरमा सडक अवरुद्ध हुँदा लामो दुरीमा पुग्ने पर्वत, म्याग्दी, बागलुङ, मुस्ताङ र रुकुम लगायतका जिल्लामा फर्किने यात्रुहरुले ठुलो सास्ती व्यहोर्नुपरेको र तत्काल सडक सुविधा सहज बनाउनका लागि पहल गरिदिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको नागरिक सञ्जाल समाजका अध्यक्ष पौडेलले बताउनु भयो ।
नागरिक समाज सञ्जालको ध्यानाकर्षणमा गैरसरकारी संस्था महासङ्घ पर्वत, नेपाल पत्रकार महासङ्घ पर्वत, नेपाल बार एसोसिएसन, नेपाल मानव अधिकारी सङ्गठन पर्वत, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल पर्वत, शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान पर्वत, पर्वत उद्योग वाणिज्य सङ्घ, इन्सेक नेपाल, जिल्ला मतदाता अधिकार मञ्च, ज्येष्ठ नागरिक सङ्घ पर्वत, अपाङ्ग उत्थान समाज पर्वत, मानव अधिकार लागि एकल महिला सञ्जाल र दलित गैसस नेटवर्क पर्वतकातर्फबाट हस्ताक्षर गरिएको छ ।