पर्वत, १४ असार
संविधानतः असार १० भित्र स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान रहेपछि पर्वतका तीन स्थानीय तहमा बजेट सार्वजनिक हुन सकिरहेको छैन । पर्वतको कुश्मा नगरपालिका लगायत फलेवास नगरपालिका र जलजला गाउँपालिकामा बजेट सार्वजनिक हुन नसकेको हो ।
पर्वतको कुश्मा नगरपालिकामा बिहीवार सम्म पनि नगर सभा हुने छाँटकाँट देखिएको छैन । जनप्रतिनिधिहरुको विवादका कारण सहमति हुन नसक्दा नगर सभा बस्न नसकेको हो । नगर कार्यपालिकामा रहेका एमाले निकट जनप्रतिनिधिहरुले मुल नेतृत्वको कमजोरीका कारण नगर सभा हुन नसकेको भन्दै नगरभित्रका वेथितिहरु अन्त्य गरी छिटो भन्दा छिटो नगर सभा बोलाउन ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
बुधवार साँझ उपप्रमुख स्वस्थानी रिजालको कार्यकक्षमा पत्रकार सम्मेलन गरी नगर सभा अघि पुरा गर्नुपर्ने ७ चरण नै पुरा नगरी नगर सभा आयोजना गरिएको, जनप्रतिनिधिहरुबीच आगामी वर्षको बजेट, नीति र कार्यक्रमका बारेमा छलफल नगरिएको लगायत ११ बुँदामा सुझाव सहित ध्यानाकर्षण गरिएको छ । आफुहरुले दिएका सुझावहरुको कार्यान्वयन नभएसम्म नगर सभा हुन नसक्ने उनिहरुको चेतावनी छ । उनीहरुले नगरपालिकाको बेथितिका विरुद्धमा बोल्दा बाह्यरुपमा एमाले सम्बद्ध जनप्रतिनिधिहरुले विभिन्न माग राखेका कारण नगरसभा समयमा हुन नसकेको अफवाह फैलाएको आरोप समेत लगाएका छन् ।
नगर सभा रोक्ने आफुहरुको मनशाय नभई विधि, पद्धति र निरंकुश प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि मुल नेतृत्वलाई ध्यानाकर्षण गराईएको उपप्रमुख स्वस्थानी रिजालले बताउनुभयो । बाहिर चर्चामा आएजस्तो भागवण्डा नमिलेर नगर सभा नभएको भन्ने हल्ला निराधार भएको उहाँको भनाई थियो ।
नगर कार्यपालिकामा नेकपा एमालेवाट निर्वाचित १४ जना सदस्य रहेका छन् ।
उनिहरुले निकालेको प्रेस विज्ञप्तीको पुणर्पाठ सहित
नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार संचालन ऐन र बजेट तथा योजना तर्जुमा दिग्दर्शन र कुश्मा नगरपालिकाको नगर सभा तोकिएको समयमा हुन नसक्नु अत्यन्तै दुःखद र नगरपालिकाको मुल नेतृत्वको लाचारी प्रवृत्ति हो । चालु आ.व.मा भएका गतिविधिहरुको समिक्षा गर्ने र आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्ने जस्ता महत्वपूणर् काम गर्ने नगर सभा तोकिएको समयमा नहुनु हामी जनप्रतिनिधिहरु मात्र होइन सिङ्गो नगरबासीहरुका लागि दुःखद् कुरा हो । कुश्मा नगरपालिकाको मुल नेतृत्वको अक्रमण्यता तथा विधी, प्रक्रिया र प्रचलित ऐन, कानून भन्दा पनि आदेश, तोक र हुकुमबाट नगरपालिका संचालन गर्न खोज्ने निरंकुश प्रवृत्तिका कारण नगर सभा हुन नसकेको कुरा आम नगरबासी बुबाआमा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुमा सर्वविदितै छ । कुश्मा नगरबासी आमाबुबा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुको अमूल्य मतबाट यस नगरपालिकाको जन प्रतिनिधिहरुको रुपमा निर्वाचित हामीहरु कुश्मा नगरपालिकामा भएका निम्न बमोजिमका वेथितिहरु अन्त्य गरी यथासक्य छिटो नगर सभाको आयोजना गर्नका लागि यस नगरपालिकाको मुल नेतृत्वसँग गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।
१. स्थानीय सरकारको बजेट तथा योजना तर्जुमा दिग्दर्शनका ७ वटा चरण नै पुरा नगरी नगर सभा आयोजना गर्ने योजना नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार संचालन ऐन र बजेट तथा योजना तर्जुमा दिग्दर्शन र संघिय लोकतन्त्र विपरित हो भन्ने जगजाहेर छ । नगर प्रमुखको तोक आदेशका भरमा कुश्मा नगरपालिका भित्र विगत देखि नै वेथिति र चरम कुशासनको नमूना प्रदर्शन भएको विषय आम जनसमुदायमा जानाकारी गराउँदछौं ।
२. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ६६ अनुसार मेयरको संयोजकत्वमा रहेको श्रोत अनुमान तथा बजेट सिमा निर्धारण समितिको बैठक तुरुन्त राखी जनप्रतिनिधीहरुबीच व्यापक छलफल गरी विषयगत क्षेत्रको बजेटको सिलिङ निर्धारण गरियोस् ।
३. स्थानीय सरकार संचालन ऐनको दफा ६६ को उपदफा ७ मा यसरी विषयगत रुपमा निर्धारण गरिएको बजेट सीमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले चैत्र १५ गतेभित्र विषयगत शाखा तथा वार्ड समितिलाई बुझाउनुपर्दछ । जुन काम आजसम्म भएको छैन् । नगर सभा गर्ने भनिएको असार १० गतेसम्म पनि बजेटको सीमा र अनुमानित आम्दानी विवरण उपमेयर तथा कार्यपालीका सदस्यहरुलाई समेत उपलब्ध गराइएन जसका कारण तोकिएको समयमा नगर सभा हुन सकेन ।
४. स्थानीय सरकार संचालन ऐनको दफा ६७ को उपदफा २ अनुसारको मेयरको संयोजकत्वको समितिले तोकेको बजेट सीमा भित्र रहेर नीति बजेट तथा कार्यक्रम बनाएर प्राथमिकीकरण गर्ने भनिएको छ, सो समितिले तोकिएको काम नगर्दा सोही ऐनका दफा ६७ मा उपमेयरको संयोजकत्वमा रहेको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले नीति कार्यक्रम र बजेट कसरी बनाउने ? सोही दफा ६७ को उपदफा २ को (ग) मा यो समितिले तयार गरेको आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम कार्यपालीकामा पेश गर्ने र पारित गरेपछि बल्ल सभामा पेश गर्न सकिन्छ । आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्दा चालु आ.व.का योजना तथा कार्यक्रमहरु के कति सम्पन्न भए ? कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दाका सिकाइ तथा अनुभवहरु कस्ता रहे तिनलाई आगामी दिनमा कसरी पूँजीकृत गर्ने भन्ने विषयमा कार्यपालिका बैठकमा छलफल तथा निणर्य हुनुपर्नेमा यस विषय छलफलका लागि कार्यपालिका बैठक नै राखिएन ।
५. भैपरी आउने काम, विपदका घटना तथा अन्य विशेष समस्या समाधानका लागि भनेर विनियोजन गरिएको रकमलाई नगर प्रमुखले लापरवाहीपुणर् तरिकाले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतसंगको मिलेमतोमा तोक आदेशकै भरमा करिब ९७ लाख बाँढेको देखिन्छ । आगामी आ.व.मा पनि यस्तै कार्यका लागि ठूलो रकम राख्न खोजिएको नगर सभाका बहुमत सदस्यहरुले त्यसको प्रतिवाद गर्न खोज्दा नगर सभाका लागि प्रक्रिया नै प्रारम्भ गर्न मुल नेतृत्व अनिच्छुक रह्यो । यसरी तोक, आदेश र हुकुम प्रमाङ्गीबाट बजेट छिरोल्ने कि वार्षिक योजना निर्माण गरी त्यसका आधारमा विकास निर्माणका काम गर्ने अब हामी जनप्रतिनिधिहरुबीच मात्रै होइन आम नगरबासीहरुबीच पनि छलफल र वहस हुनुपर्ने भएको छ ।
६. विपदका घटनाहरुको प्रकृति, क्षति, संभाव्य जोखिम लगायतको प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा आर्थिक सहायता दिनका लागि चालु आ.व.मा बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्म पनि विपद व्यवस्थापन समितिको नियमित बैठक आयोजना गरि वितरित रकम संवन्धि विवरण अनुमोदन गराउने कार्यविधि भएर पनि विपदको बैठक नै नबसेका कारण विपद्मा परेकाहरुले उद्धार, राहात र पुर्नस्थापनाका लागि सहयोग पाउन सकेका छैनन् । विपत्मा पनि तेरो, मेरो भन्न् र तोक आदेश नै चलाउने गरिएको छ, यस्ता कुराको अन्त्य गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएयोस् ।
७. चालु आ.व. को पौष भित्र गर्नुपर्ने हिउँदे नगर सभा आयोजना नै गरिएन् । जुन सभाले काम चालु आ.व.का लागि प्रस्तावित योजना तथा बजेटलाई संशोधन, परिमार्जन तथा रकमान्तर गर्न सक्थ्यो । जसका कारण काम सम्पन्न भइसकेका कतिपय योजनाहरुको भुक्तानीका लागि जटिलता सिर्जना भएको छ । आफैंले समयमा बिधी प्रक्रिया नपुर्याइदिने अनि उपमेयरले अनुगमन नगरिदिएका कारण भुक्तानी भएन बनेर गलत प्रचार काम भइरहेको छ । नगर प्रमुखले हलो अड्काउने र गोरु चुट्ने प्रवृत्तिको अन्त्य नगरेसम्म कुश्मा नगरपालिका समृद्ध बन्न सक्दैन ।
८. अनावश्यक चालु (प्रशासनिक) खर्च घटाएर पूँजीगत (विकास) खर्च बढाउन हामी निरन्तर प्रयासरत छौं । हामी जनप्रतिनिधिहरु जनताले सोझै सुविधा पाउन सक्ने विकास गतिविधिमा भन्दा प्रशासनिक प्रकृतिका खर्चमा रमाउन चाहने प्रवृत्ति हटाएर जनमुखी बजेट बनाउने कुरामा कोशिश गरिरहेका छौं । यस विषयमा नगरपालिकाको मुल नेतृत्वलाई थप दवाव दिनका लागि कुश्मा नगरबासी आमाबुबा, दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरुलाई आव्हान गर्दछौं ।
९. चालु आ.व. मा नगर सभाबाट विनियोजित गरिएका केहि शिर्षकमा ५५० प्रतिशत भन्दा बढि रकम खर्च गरेर बिल पेश गरि भुक्तानी गर्ने प्रयास गरिएको छ । जुन कुरा नगर सभाको भावना र खर्च पद्धतिका हिसावले बिल्कुल असान्दर्भिक र विधि विपरित छ । यस्तै गरेर बजेट जति विनियोजन गरेको भएपनि मनपरी खर्च गर्ने र भुक्तानी गर्ने हो भने नगर सभाको औचित्य नै रहँदैन ।
१०. चालु आ.व. मा एउटा शिर्षकमा बजेट विनियोजन गरियो, सोही अनुसार वार्डहरुमा काम पनि सम्पन्न भए । काम र खर्च अनुसार भुक्तानी गर्ने बेलामा ती शिर्षकमा विनियोजित रकम अन्यत्रै खर्च भयो, पौष भित्र हुनुपर्ने नगर सभाको हिउँदे अधिवेशन हुन नसक्दा बजेट रकमान्तर गरेर भएपनि ती सम्पन्न भएका योजनाहरुको भुक्तानी दिन सकिएन जसका जसका कारण वडा अध्यक्षहरु अप्ठेरोमा हुनुहुन्छ । यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? यो विषयमा नगर प्रमुखको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।
११. आवश्यकता र कार्यालयको कार्यभार (ध्यचपष्लन ीयबम० लाई मध्यनजर नगरी अनावश्यक कर्मचारी नियुक्ति गरेका कारण चालु खर्च बढेको छ । यसको अन्त्यका लागि हामी कार्यालयको संगठन तथा व्यवस्थापनको सर्वेक्षण गरी त्यसका आधारमा कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन गर्न खोजिरहेका छौं ।
अन्त्यमा, विधी, प्रक्रिया पुरा गरी छिटो भन्दा छिटो नगर सभाको आयोजना गरियोस् भनी हामी तपशीलमा उल्लेखित नगर कार्यपालिका सदस्यहरुले यसै विज्ञप्ती मार्फत् नगर प्रमुखको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।
क्र.सं. नामथर पद हस्ताक्षर
१ स्वस्थानी रिजाल नगर उपप्रमुख
२ तेज प्रसाद पाध्या वडा अध्यक्ष, कु.न.पा. ३
३ इश्वर गिरी वडा अध्यक्ष, कु.न.पा. ६
४ रामचन्द्र सुवेदी वडा अध्यक्ष, कु.न.पा. १०
५ बाबुराम पौडेल वडा अध्यक्ष, कु.न.पा. ११
६ तेज प्रसाद शर्मा वडा अध्यक्ष, कु.न.पा. १३
७ शिवलाल सार्की कार्यपालिका सदस्य
८ लखन सुनार कार्यपालिका सदस्य
९ गोपाल वि.क. कार्यपालिका सदस्य
१० सुधा गुरुङ्ग कार्यपालिका सदस्य
११ सविता वि.क. कार्यपालिका सदस्य
१२ दुर्गा कुमारी शर्मा कार्यपालिका सदस्य
१३ रिता वि.क. कार्यपालिका सदस्य
१४ विन्दु कुमारी पौडेल कार्यपालिका सदस्य
