पर्वत, ११ जेठ
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जेठ ५ गते पारित गरे लगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा जारी ‘कोभिड-१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश-२०७८’ पर्वतमा लागु गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतले मंगलबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गरी उक्त अध्यादेश लागु गरिएको जानकारी दिएको हो ।
अध्यादेशमा मास्क नलगाई हिडडुल गरेमा एक सय रुपैँया जरिवाना देखि निषेधाज्ञाको समयमा हिडडुल गरेमा पटकै पिच्छे २ सय रुपैँया जरिवाना तोकिएको छ । त्यस्तै कानुनी कार्यान्वयन प्रक्रियामा बाधा पुर्याएमा ५ लाख रुपैँयाा सम्म जरिवाना गरिने व्यवस्था अध्यादेशमा रहेको छ ।
अध्यादेशमा भएका महत्वपूणर् बुदा तथा कार्बाहीका बारेमा सार्वजनिक गर्दै अध्यादेशमा रहेका कानुनी प्रावधानलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरी कोभिड १९ को रोकथाम तथा न्यूनिकरणमा सहयोग गर्न सूचना मार्फत नागरिक समक्ष आह्वान गरिएको छ ।
सरकारले स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्नेदेखि कोभिडको युनिफाइड अस्पताल सञ्चालन गर्नेसम्मका व्यवस्था गरी अध्यादेश जारी गरेको थियो । अध्यादेशमा कोभिड सङ्क्रमणको बेलामा आंशिक बन्द, नियन्त्रण गर्न वा आदेश दिन सक्नेजस्ता व्यवस्थाहरू एकीकृत रूपमा समेटिएको छ । सरकारले कोभिड रोकथाम र नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नेतृत्वमा एकीकृत उपचार प्रणालीमार्फत अघि बढाउने भएको छ ।
कोभिड-१९ लाई सम्बोधन गर्नकै लागि भनेर सरकारले पहिलो पटक कोभिड-१९ व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ कानुन ल्याएको सरकारले जनाएको छ । अहिले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म अस्पतालहरूबिचमा समन्वय नभएको र यसले गर्दा कोभिड भाइरसका बिरामीलाई उपचार गर्न गाह्रो भएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले कोभिड-१९ लाई नै नियन्त्रण गर्ने भन्दै पहिलो पटक नयाँ कानुन ल्याएको हो ।
अब द्रुतगतिमा कोभिड-१९ नियन्त्रणको लागि टोलीको परिचालन गर्ने, आवश्यकता पर्दा प्रहरीसहित अन्य सुरक्षा निकायलाई परिचालन गर्ने व्यवस्था पनि छ ।
यसअघि सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रण र रोकथामका लागि सङ्क्रामक रोग ऐन-२०२०, स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ सहित अन्य कानुनहरु प्रयोग गर्दै आइरहेको थियो ।
कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश–२०७८ पढ्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोला
