रोम बिधान अनुमोदनको लागि प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

पर्वत, ३ साउन
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान अनुमोदनको लागि प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाईएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाको लागि रोम बिधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाईको अवसरमा बुधबार सहायक प्रमुख जिल्ला अधकिारी मार्फत इन्सेक प्रतिनिधि सन्तोष थापा र पत्रकार महासंघ पर्वतका सदस्य राजन पौडेलले रोम बिधान अनुमोदन गर्न माग गरेका हुन् ।
हाम्रो देशको सन्दर्भमा दण्डहीनताको अपसंस्कृतिको अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिएका प्रतविद्धताहरूको सरकारलाई स्मरण गराउनु तथा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम वधिान सम्मिलन गर्न घच्घच्याउनु यो दिवस मनाउनुको मूल उद्देश्य रहेको भन्दै यसका अतिरिक्त विगतमा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा न्याय प्राप्त गर्न भएका प्रयास र अब गर्नुपर्ने कामका बारेमा पनि यो दिन छलफल गर्न वाञ्छनीय हुने जनाईएको छ ।
रोम विधान संसारका विभिन्न १ सय २३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेपनि नेपाल हालसम्म रोम विधानको पक्ष राष्ट्र हुन सकिरहेको छैन । यस अघि पुर्नस्थापित प्रतिनिधि सभाले २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मत रूपमा संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको स्मरण गराउँदै मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समिक्षाका क्रममा नेपालको विगतका समक्षिाहरुमा आएको सुझावहरुमध्ये रोम विधान पारित गर्नको लागि धेरै राष्ट्रहरुले गरेको सुझावहरु प्रति पनि ध्यानाकर्षण गराईएको छ ।
ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशप्रसाद पौडेलले उक्त ज्ञापनपत्र सम्बन्धति निकायमा पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।