निरन्तरको अनुगमनले मासु तथा दुग्ध जन्य पदार्थ विक्रि वितरणमा स्वच्छता

पर्वत, १० जेठ
गण्डकी प्रदेश सरकार कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय पशुपंक्षी तथा मत्य विकास निर्देशनालयले जारी गरेको माछामासु तथा डेरी पसल निर्माण सुधार सम्बन्धि कार्यक्रम सञ्चालन मापदण्ड लागु गरेपछि पर्वतमा मासु तथा दुग्ध जन्य पदार्थको निरन्तर अनुगमन हुदै आएको छ । स्थानीय सरकारहरुको सहकार्यमा अनुगमनले तिब्रता पाएपछि अहिले उपभोक्ताहरुलाई स्वच्छ मासु तथा दुग्ध जन्य पदार्थ उपभोगमा सहज भएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले माछा मासु तथा डेरी पसल निर्माण तथा सञ्चालन सम्बन्धि मापदण्ड बनाएर लागु गरेपछि पछिल्लो समय पर्वतका बजार क्षेत्रका उपभोक्ताहरु खुशी भएका छन् । स्थानीय सरकारहरुले सोही मापदण्डलाई आधार बनाएर निरन्तर अनुगमन  तथा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि उपभोक्ताहरुलाई सहज भएको छ । पछिल्लो समय कुश्मा नगरपालिकाले हरेक त्रैमासिकमा बजार अनुगमन गर्न थालेपछि पर्वतको कुश्माबजारमा सञ्चालित मासु पसल तथा डेरी पसलहरु सुधारोन्मुख देखिएका छन् । नगर स्तरीय अनुगमन समितिले अनुगमन गरि केहि पसल शिलबन्दी गरेपछि अन्य पसलहरुले मापदण्ड अनुसारको संरचना बनाउन थालेका छन् भने मापदण्ड नपुगेका पसलहरुलाई सचेत बनाउने अभियान समेत सँग सँगै सञ्चालन भएको छ । कुश्मा नगरपालिकाको पशु सेवा शाखाका प्रमुख डा. रुपक कँडेलले दिएको जानकारी अनुसार चालु आर्थिक बर्षमा १०० भन्दा बढी पसलहरु अनुगमन गरिएको छ । उहाँले गण्डकी प्रदेश सरकारले बनाएको मापदण्डलाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजाने र स्वच्छता कायम गर्ने उद्देश्यले अभियान सञ्चालन भइरहेको बताउनुभयो ।
अनुगमन टोलीले मासु पसलको दर्ता, नवीकरण, मासु काट्ने र विक्री गर्ने स्थल, सरसफाई, काट्ने, भण्डारण गर्ने स्थान आदिको बारेमा अनुगमन गर्दै आएको छ । नगरपालिका कडाईका साथ प्रस्तुत भएपछि व्यवसायीले धमाधम मापदण्ड अनुसारको पूर्वाधार बनाउन थालेको पशु सेवा शाखा प्रमुख कँडेलले बताउनुभयो । अनुगमनका क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतको प्रतिनिधि सहित कुश्मा नगरपालिका, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल पत्रकार महासंघ लगायतको सहभागितामा अनुगमन गरिँदै आएको छ ।
निरन्तरताको अनुमगनले उपभोक्ताहरुलाई स्वच्छ मासु तथा दुग्ध जन्य पदार्थ उपभोगमा सहज भएको पर्वत उद्योग बाणिज्य संघका सदस्य एवं उपभोक्ता गणेश लामिछानेले बताउनुभयो ।
पर्वतको कुश्मा नगरपालिकामा मात्रै नभई अन्य स्थानीय तहहरुले समेत गण्डकी प्रदेशले जारी गरेको मापदण्डलाई आधार भएर अनुगमन तिब्रता दिएपछि पर्वतका हरेक व्यवसाय सुधारोन्मुख तर्फ अग्रसर भएका छन् ।