पर्वत ७ साउन ः पर्वत जिल्ला अदालतले गत आर्थिक बर्षमा लक्ष्य भन्दा बढी प्रगति हासिल गरेको छ । अदालतले आर्थिक बर्ष ०७८।०७९ को तुलनामा आर्थिक बर्ष ०७९।८० मा लक्ष्य भन्दा बढी प्रगति गरेको हो ।
आर्थिक बर्ष ०७८।०७९ मा ७० प्रतिशत लक्ष्य राखेको पर्वत जिल्ला अदालतले ६५ प्रतिशत मात्रै प्रगति हासिल गरेको थियो भने आर्थिक बर्ष ०७९।८० मा ६५ दशमलब ५ प्रतिशत अनुमानित लक्ष्य राखेकोमा ८२ दशमलव ८४ प्रतिशत प्रगति गरेको छ ।
अदालतका श्रेष्तेदार राजु ढुंगानाले दिएको जानकारी अनुसार कुल जम्मा ६ सय ८२ थान मुद्धा मध्ये ५ सय ६५ थान मुद्धा किनारा लगाएर फछ्र्यौट गरेको छ । पर्वत जिल्ला अदालतमा आ.ब. ०७९।८० मा ४ सय ५३ थान मुद्धा नयाँ दर्ता भएका थिए भने २ सय २९ थान मुद्धा अघिल्लो आर्थिक बर्षबाट लगत सरेर आएका थिए । ढुंगानाका अनुसार यस बर्ष दुनियाबादी देवानी मुद्धा अत्याधिक मात्रामा दर्ता भएका थिए । जस मध्ये ३ सय ३८ मुद्धा फछ्र्यौट भएका छन् । त्यस्तै प्रकृतिका आधारमा १ सय ३८ मुद्धा सरकारबादी, १ सय ३४ मुद्धा दुनियावादी फौजदारी, १ मुद्धा निषेधाज्ञा बन्दिप्रत्यक्षिकरण र ९ वटा मुद्धा विभिन्न अर्ध न्यायिक निकायबाट पुनरावेदनका रुपमा दर्ता भएका थिए । दुनियाबादी देवानी तर्फ दर्ता भएका मुद्धा मध्ये १ सय ६० थान सम्बन्ध विच्छेदका मुद्धा रहेका थिए । सम्बन्ध विच्छेदका मुद्धा मध्ये १ सय ३७ थान फछ्र्यौट भएका छन् भने २३ थान चालु आर्थिक बर्षका लागि लगत सरेर आएका छन् । सम्बन्ध विच्छेदका मुद्धा मध्ये २५ थान मुद्धा पुरुषले सम्बन्ध विच्छेदको माग गर्दै मुद्धा दायर गरेको र जसमध्ये १४ थान फछ्र्यौट गरिएको जिल्ला न्यायधिश आनन्दप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । न्यायधिश श्रेष्ठका अनुसार पर्वत जिल्लामा पहिलोपटक गत आर्थिक बर्षमा पुरुष बादी भएर दायर गरेका मुद्धामा केही मात्रामा पुरुषलाई नै न्याय हुने गरि सम्बन्ध विच्छेदको फैसला समेत सुनाइएको छ ।
अदालतले दिएको जानकारी अनुसार गत आ.ब. मा १३ जना बालबालिका पिडित भएका छन् भने १२ बालबालिका कानूनको विवादमा परेको तथ्याङक छ । अदालतले फैसला कार्यान्वयन तर्फ पनि ६१ लाख ४४ हजार ५ सय २६ रुपैँया जरिवाना असुल गरेको छ भने ५ सय ८० बर्ष कैद सजाय असुल गरेको छ । पर्वत अदालतलाई अझै ७ करोड ३२ लाख १९ हजार रुपैँया जरिवाना र ५ सय ७४ बर्ष ७ महिना कैद सजाय असुल गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ ।
पर्वत जिल्ला अदालतले सेवा ग्राहीलाई चुस्त दुरुस्त र रणनीतिक योजना अनुरुप सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको श्रेष्तेदार राजु ढुंगानाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार ३० मिनेट भित्र दर्ता सम्बन्धि कार्य सम्पन्न गरिदै आएको, ७ दिन भित्र म्याद तामेल गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको र फैसलाको पूणर्पाठ १० दिन भित्रनै उपलब्ध गराउने गरी सेवाग्राहीलाई म्यासेज सिस्टम समेत शुरु गरिएको बताउनुभयो । पत्रकार अन्तरक्रिया कार्यक्रमका अवसरमा न्यायधिश श्रेष्ठले सेवा प्रदानका लागि सवै सक्रिय भएर खटिएको भन्दै न्याय सम्पादनमा सुझाव तथा सहकार्यका लागि सञ्चारकर्मी सँग आग्रह गर्नुभएको थियो ।
