पर्वत, १३ चैत
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य गोविन्द शर्मा पौडेलले मानव अधिकार उल्लंघनका घटना कदापि क्षम्य नहुने जिकिर गरेका छन् । स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरुका लागि पर्वतमा आयोजित दुई दिने कार्यक्रममा बोल्दै शर्माले सो कुरा बताएका हुन् ।
कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै शर्माले संविधानको अधिनमा रहेर स्थानीय तहले कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मानवअधिकार सम्बद्ध जस्तो सुकै घटनामा पनि संबेदनशिलता अप्नाउन आग्रह गरेका थिए । पर्वतका २ नगरपालिका र ५ गाउँपालिका सहित जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रममा स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिलाई क्रियाशिल बनाएर मानवअधिकारको उल्लंघन हुन नदिई कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
‘न्यायिक तथा कानुनी अधिकार छ भन्दैमा जस्तो कुनै घटनाको विवाद निरुपण गर्न खोज्नु हुदैन’ शर्माले चेतावनी दिँदै भने ‘स्थानीयतहले मानवअधिकारलाई बेवास्ता गर्दै कुनै पनि निर्णय गरेमा त्यो कदापी क्षम्य हुँदैन’ सदस्य शर्माले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले राज्यका हरेक तहमा ‘वाच डग’को भूमिका निर्वाह गरेको बताउँदै कानुन विपरितका निर्णय नगर्न सुझाव दिए ।
बुधबार र विहिबार सञ्चालन हुने स्थानीय तहमा विवाद समाधान र मानव अधिकार विषयक कार्यशालामा पर्वतका सवै तहबाट प्रतिनिधित्व रहेको थियो । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्य महान्यायधिबक्ता डा. राजेन्द्र घिमिरेले स्थानीय तहमा वर्तमान संविधानले स्थानीय स्तरमा उब्जिएका विवादलाई समाधान गर्न निर्णायक अधिकार र मेलमिलाप अधिकारको प्रयोग गर्ने व्यवस्था रहेको बताउँदै समाधानका क्रममा मानवअधिकारको सदैव ख्याल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनले स्थानीय तहको कानुन निर्माण प्रक्रियामा सहयोग गर्न आफु सँधै तत्पर रहेको बताए ।
आयोगका गण्डकी प्रदेश कार्यालय प्रमुख दिपकध्वज जंग कार्कीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति पर्वतका संयोजक मनोहर वि. पौडेल, पैञ्यु गाउँपालिका प्रमुख खगेन्द्र तिवारी, फलेवास नगरपालिकाका उपप्रमुख मञ्जु अधिकारी लगायतले बोलेका थिए । कार्यक्रमको सञ्चालन आयोगकी रश्मी राईले गरेकी थिइन् भने स्वागत आयोगका मानवअधिकार अधिकृत टंक खनालले गरेका थिए ।
दुई दिन सम्म सञ्चालन हुने कार्यक्रममा आयोगका सदस्य गोविन्द पौडेल सहित महान्याधिबक्ता डा. राजेन्द्र घिमिरे, जिल्ला न्यायधिश सुर्यबहादुर थापा तथा अन्य विभिन्न कानुन विज्ञहरुबाट प्रशिक्षण सञ्चालन हुने आयोगले जनाएको छ ।
