पर्वत, २८ मंसिर
नेपाल सरकारले आह्वान गरेको झण्डै दुई बर्षपछि पर्वतमा मानवअधिकार जिल्ला समन्वय समिति गठन भएको छ । मंगलबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी समिति गठन गरिएको हो ।
समितिको संयोजकमा जिल्ला समन्वय समिति पर्वतका प्रमुख मनोहर वि. पौडेल रहेका छन् भने अन्य सदस्यहरु प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवी पाण्डे खत्री, जिल्लाका सात वटै स्थानीय तहका प्रमुखहरु, जिल्ला बार एशोसिएन पर्वतका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर क्षेत्री, नेपाल पत्रकार महासंघ पर्वतका अध्यक्ष सन्तोष थापा, गैसस महासंघ पर्वतका सदस्य दुर्गा नेपाली, जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाई पर्वतका प्रमुख उद्धिमराज पौडेल, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला स्थित सुरक्षा निकाय र जिल्ला न्यायधिबक्ता समेत सदस्य रहने गरी समिति गठन भएको छ । समितिको सदस्य सचिवमा जिल्ला समन्वय अधिकारी सुरेश ढकाल रहेका छन् ।
उक्त समिति नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयको मानवअधिकार सम्बन्धि पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना अनुरुप नै गठन भएको हो ।
आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका मानवअधिकार अधिकृत खिमलाल सुवेदीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै जिल्लामा समग्र मानवअधिकारको अवस्थालाई नियाल्नका लागि समिति आवश्यक रहेको बताएका थिए । उनले गण्डकी प्रदेशका गोरखा र पर्वतमा मात्रै समिति विस्तार भएको बताउँदै यस अघि नै जानकारी गराएपनि हाल सम्म समिति नबनेका अन्य जिल्लाहरुमा पनि सन्देश दिने गरी अभियान शुरु गरिएको उनले बताए ।
मानव अधिकार अधिकृत टंक खनालले कार्ययोजनामा स्थानीय स्तरमा समेत समिति गठन गरी मानव अधिकारको अवस्थालाई दरिलो बनाउन उल्लेख भएपनि स्थानीय तहहरुमा समेत समिति नबनेकाले तत्काल समिति बनाएर समग्र मानवअधिकारको अवस्थालाई उजागर गर्न अनुरोध गरिएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवी पाण्डे खत्रीले मानवअधिकार सुचकाङ्कका विषयमा जोड दिँदै स्थानीय तहहरुले निगरानी गरेका मानवअधिकारका कुराहरुलाई आफुहरुले प्रलेखिकरण समेत गर्ने र अधिकार प्राप्तिका लागि जोड दिने बताउनुभयो । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति पर्वतका प्रमुख मनोहर वि. पौडेलले समेत समग्र जिल्लाको मानवअधिकारको चित्रण गर्ने गरी समिति गठन भएको र भोलिका दिनमा कार्ययोजना अनुरुप अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।







